विकासोन्मुख प्रथम केंद्रीय बजट

विकास का अर्थशास्त्र 

विकासोन्मुख प्रथम केंद्रीय बजट 

युगदर्पण समाचार 
केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली की ओर से प्रस्तुत किए गए बजट भाषण में, सौ नए विकसित (स्मार्ट) शहर विकसित करने का उल्लेख है। बजट भाषण के कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान इस प्रकार हैं:

7060 करोड़़ रुपये की राशि नये शहरों को बसाने के लिए। विकास का अर्थशास्त्र 
1,000 करोड़़ रुपये से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजनाका शुभारम्भ।
2019 तक स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत सभी घरों में शौचालय सुविधा।
दीनदयाल ग्रामीण ज्योति योजना के अंतर्गत बिजली उपलब्ध कराने के लिए 500 करोड़़ रुपये के साथ शुभारम्भ होगा।
100 करोड़़ रुपये के साथ आदिवासियों के लिए वनबंधु कल्याण योजना।
बीमा क्षेत्र में प्रविनि (एफडीआई) 26 से बढ़ाकर 49% किये जाने का प्रस्ताव।
कभनि (ईपीएफ) योजना के अंतर्गत श्रमिकों के लिए न्यूनतम 1000 रुपये की पेंशन।

चार नए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान खोले जाएंगे।
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 14 हजार करोड़ की राशी आवंटित होगी।
बैंकों में सरकार द्वारा अपना वर्चस्व बनाये रखने के साथ जनता को शेयर बेचे जाएंगे और उनकी स्वायत्तता बढ़ाई जाएगी।

ई-वीजा का शुभारम्भ नौ हवाई अड्डों पर चरणबद्ध ढंग से होगा। 
अन्य बिंदु … UPDATED 

• वित्त मंत्रालय
• गंगा के जीर्णोद्धार के लिए प्रवासी भारतीय गंगा निधि  
• बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना शुरू करने का प्रस्‍ताव  
• वरिष्‍ठ नागरिकों के कल्‍याण पर विशेष बल  
• स्‍मार्ट शहरों के लिए 70 अरब 60 करोड़ रूपए का प्रावधान  
• पांच पर्यटन क्षेत्र बनाने के लिए चालू वित्तवर्ष में 500 करोड़ रुपये का प्रावधान  
• 2012 की पिछली अवधि से लागू संशोधनों से उत्पन्न नए मामलों की जांच उच्चस्तरीय समिति करेगी-वित्तमंत्री  
• एकता की मूर्ति के लिए 200 करोड़ रुपए की राशि आवंटित  
• दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के लिए 500 करोड़ रुपए की घोषणा  
• चुनिंदा क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए अनेक कदमों की घोषणा  
• सरकार व्यय सुधारों के विभिन्न पहलुओं की देखरेख के लिए व्यय प्रबंधन आयोग का गठन करेगी- वित्त मंत्री  
• 2014-15 के बजट में ऊर्जा क्षेत्र को उचित महत्व  
• आम बजट की मुख्‍य विशेषताएं  
• राष्‍ट्रीय औद्योगि‍क गलियारा प्राधिकरण स्‍थापित किया जाएगा  
• सूक्ष्‍म, मझौले और मध्‍यम उद्यम क्षेत्र के वित्‍त पोषण के लिए समिति का गठन  
• सरकार ने सबके लिए स्वास्थ्य लक्ष्य प्राप्त करने के लिए निशुल्क औषधि सेवा तथा निशुल्क निदान सेवा को प्रमुख वरीयता क्रम में रखा  
• वित्त मंत्री ने ऊर्जा सुधार के लिए 200 करोड़ रुपए और जल सुधार के लिए 500 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए ताकि दिल्ली को बनाया जा सके विश्व-स्तरीय शहर  
• सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए 3600 करोड़ रुपए की राशि निर्धारित  
• अनुसूचित जाति कल्याण योजना के लिए 50,548 करोड़ रुपए का प्रस्ताव  
• प्रधानमंत्री कृषि संचयी योजना  
• खाद्य क्षेत्र में सुधार लाने के लिए सरकार वचनबद्ध  
• हवाई अड्डों पर शुरू किये जाएंगे ई-वीजा  
• पूर्वोत्‍तर के लिए 24x7 चैनल ‘’अरुण प्रभा’’ शुरू किया जायेगा  
• हर भारतीय तक इंटरनेट की पहुंच बनाने के लिए शुरू किया जाएगा डिजिटल इंडिया कार्यक्रम  
• ग्रामीण गरीबी उन्‍मूलन के लिए राष्‍ट्रीय आजीविका मिशन  
• सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम चालू वित्‍त वर्ष में 2,47,941 करोड़ रुपये का निवेश करेंगे  
• सामुदायिक रेडियो केंद्रों को बढ़ावा देने की नई योजना के लिए 100 करोड़ रूपए का प्रावधान  
• जैविक कृषि विकास के लिए 100 करोड़ और पूर्वोत्तर में रेल संपर्क विकास लिए 1000 करोड़ रुपये का प्रस्‍ताव  
• राज्‍य पुलिस बलों के आधुनिकीरण के लिए राशि बढ़ाकर 3000 करोड़ रुपए की गई  
• वाराणसी में स्‍थापित किया जाएगा हथकरघा व्‍यापार सुविधा केन्‍द्र और शिल्‍प संग्रहालय  
• अल्‍पसंख्‍यकों के विकास हेतु ‘’कला, संसाधन और वस्‍तुओं में परंपरागत कौशल का उन्‍नयन’’ नामक कार्यक्रम प्रारंभ किया जाएगा  
• प्रत्‍येक किसान के लिए मृदा उर्वरता कार्ड योजना  
• रक्षा आबंटन बढ़ाकर 2,29,000 करोड़ रूपये किया गय  
• किसानों की सुविधा के लिए ‘’किसान टीवी’’ चैनल शुरू किया जाएगा  
• स्वच्छ भारत अभियान  
• तकनीकी विकास कोष के लिए 100 करोड़ रुपये आवंटित  
• शेयरों की बिक्री के जरिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की पूंजी बढ़ाई जाएग  
• सभी परिवारों को बैंक की सेवाएं उपलब्‍ध कराई जाएंगी  
• वित्त मंत्री ने 2037 करोड़ रूपये के परिव्यय के साथ “नमामि गंगे” नामक समन्वित गंगा संरक्षण मिशन की शुरूआत  
• किसान विकास पत्र (केवीपी) फिर शुरु किए जाएंगे  
• विशेष आर्थिक क्षेत्र सुदृढ़ किये जाएंगे  
• प्रौद्योगिकी केन्द्रित दूसरी हरित क्रांति में ‘’प्रोटीन क्रांति’’ पर जोर  
• युद्ध स्मारकों तथा राष्ट्रीय पुलिस स्मारक के लिए अधिक कोष का प्रावधान  
• अंडमान निकोबार द्वीप समूह में संचार सुविधाओं के लिए 150 करोड़ रुपए  
• जम्‍मू कश्‍मीर में विश्‍वस्‍तरीय खेल स्‍टेडियम विकसित करने के लिए चालू वित्‍त वर्ष में 200 करोड़ रूपए  
• व्‍यक्तिगत आयकर छूट सीमा में 50,000 रूपए वृद्धि हुई अधिभार दर में कोई परिवर्तन नहीं  
• गैर योजना व्‍यय 12,19,892 करोड़ रुपए का अनुमान  
• वर्ष 2014-15 के लिए 4.1 प्रतिशत राजकोषीय घाटे का लक्ष्‍य  
• विविध प्रकार के कौशल कार्यक्रम के लिए ‘’स्किल इंडिया’’ की घोषणा  
• 3पी नामक पीपीपी योजना को मुख्यधारा में लाने के लिए एक संस्था गठित की जाएगी  
• झारखंड और असम में 2 कृषि अनुसंघानों की स्थापना का प्रस्ताव तथा कृषि तकनीकी संरचना निधि के लिए 100 करोड़ रूपये का प्रावधान  
• जलवायु परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय अनुकूलन निधि की स्थापना होगी  
• रीयल एस्‍टेट इन्‍वेस्‍टमेन्‍ट ट्रस्‍ट और इंफ्रास्‍ट्रक्‍चर इन्‍वेस्‍टमेन्‍ट इस्‍ट को प्रोत्‍साहन  
• वर्ष 2022 तक सबके लिए आवास  
• श्‍यामा प्रसाद मुखर्जी ग्रामीण शहरी (रूरबन) मिशन 

मोदी का एजेंडा है विकास अर्थात न्यूनतम मंत्रिमंडल से अधिकतम परिणाम का संकल्प।
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