लोक लुभावन से लोककल्याण तक-रेल बजट

किरायों में परिवर्तन नहीं, सुखद हो यात्रा 
प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और संयुक्त उद्यमों पर ध्यान केंद्रित होने की संभावना 

डीजल की दरों में गिरावट और माल भाड़ा आय में वृद्धि से, मोदी सरकार को मिला, निवेश बढ़ाने के लिए एक स्वर्णिम  अवसर।राज्य मंत्री रेलवे ने मनोज सिन्हा पहले ही, डीजल दरों में कटौती के आधार पर  भाड़े में कटौती की संभावना को नकार दिया था।  किन्तु प्रभु इससे वित्त में भारी अंतर को पाटने के प्रयास के रूप में, तथा बजट द्वारा  मिले  उच्चतर समर्थन एवं निजी क्षेत्र के खिलाड़ियों के साथ संयुक्त उपक्रम पर भी निर्भर हो कर रेलवे को वापस पटरी पर डालने की आशा संजोये है। सूत्रों का कहना है कि सरकार सार्वजनिक निजी भागीदारी आधार पर पैसे जुटाने के लिए उत्सुक है। गैर सरकारी संगठनों और कॉर्पोरेट क्षेत्रों से और अधिक राजस्व उत्पन्न करने के लिए, रेल के डिब्बों पर विज्ञापन कर सकते हैं। 

2013 रेल बजट से पहले, किराए में एक दशक के लिए वृद्धि नहीं की गई थी, किन्तु फिर भी, पूर्व रेल मंत्री दिनेश त्रिवेदी ने दूसरा और शयन श्रेणियों में, बढ़ोतरी की जिसे वापस करने के लिए बाध्य किया गया था। जबकि, गत वर्ष मोदी सरकार द्वारा प्रस्तुत पहले रेल बजट में, किरायों में 6.5 % से 14.2 % और माल ढुलाई से बढ़ गए थे। 

"प्रभु की भव्य योजनाओं में 24,000 करोड़ रुपये का आंकड़ा छू रहे राष्ट्रीय यातायात में, माल ढुलाई की भागीदारी  बढ़ाने के लिए उठाए गए कदम में, यात्री सेवा के लिए क्रॉस-सब्सिडी कम करने हेतु माल भाड़ा आय से, संभावना की खोज  करने की है। यह थी लोक लुभावन से लोककल्याण तक रेल बजट की यात्रा 
मोदी का एजेंडा है विकास अर्थात न्यूनतम मंत्रिमंडल से अधिकतम परिणाम का संकल्प।
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कृषि और कृषक कल्‍याण योजनाएं (पुनर्गठन)

कृषि और सहकारिता विभाग पहले देश में कृषि विभाग और किसानों के कल्‍याण की 51 योजनाओं को कार्यान्वित कर रहा था। इन योजनाओं का हाल ही में पुनर्गठन किया गया है। पुनर्गठन के बाद अब ये पांच केन्‍द्र प्रायोजित मिशन, केन्‍द्रीय क्षेत्र की पांच योजनाएं और राज्‍य योजना की एक योजना हो गई हैं। इनके नाम इस प्रकार हैं :-

1. केन्‍द्र प्रायोजित मिशन

·        राष्‍ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन  

·        राष्‍ट्रीय टिकाऊ कृषि मिशन

·        राष्‍ट्रीय तिलहन और ऑयल पाम मिशन

·        राष्‍ट्रीय कृषि विस्‍तार एवं प्रौद्योगिकी मिशन

·        बागवानी के समन्वित विकास का मिशन

2.  केन्‍द्रीय क्षेत्र की योजनाएं

·        राष्‍ट्रीय फसल बीमा कार्यक्रम

·        कृषि सहकारिता संबंधी समन्वित योजना

·        कृषि विपणन के लिए समन्वित योजना

·        कृषि संगणना, अर्थव्‍यवस्‍था और सांख्यिकी संबंधी समन्वित योजना

·        आर्थिक सेवा सचिवालय

3. राज्‍य योजना की स्‍कीम  

·     राष्‍ट्रीय कृषि विकास योजना

इन योजनाओं की राष्‍ट्रीय, राज्‍य और क्षेत्रीय स्‍तर पर निरंतर समीक्षा की जाती है और मूल्‍याकंन भी किया जाता है। इसके अतिरिक्त, इन योजना के कार्यान्‍वयन में आने वाली कमियों का पता लगाने के लिए राज्‍यों के साथ बैठकों और क्षेत्रीय तथा राष्‍ट्रीय रबी/खरीफ मौसम के सम्‍मेलनों के मध्य चर्चा की जाती है। इस प्रकार चिन्हित त्रुटियों को दूर करने के उपायों यथा योजनाओं का सुधार और/अथवा कारगर कार्यान्‍यन के लिए मार्ग निर्देशों पर संबद्ध राज्‍य सरकारों के साथ विचार किया जाता है।

यह जानकारी कृषि और खाद्य प्रसंस्‍करण उ़द्योग राज्‍य मंत्री डॉ. संजीव कुमार बालियान ने आज लोक सभा में एक प्रश्‍न के लिखित उत्‍तर में दी।
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गंगा विकास एवं पुनरुद्धार

12वीं योजना के मध्य राष्ट्रीय गंगा नदी थाला विकास प्राधिकरण (एनजीआरबीए), को लिए रुपये 2200 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इस संस्था को गंगा नदी में प्रदूषण रोकने का काम सौंपा गया है। इसके अतिरिक्त गंगा नदी के पुनरुद्धार कार्यक्रम पर पूरा बल दिया जा रहा है। कार्यक्रम में विभिन्न हितधारकों से विचार -विमर्श करके गंगा की सफाई में प्रगति की समीक्षा की गई। इस काम में विभिन्न हितघारक हैं, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, जल संसाधन, गंगा पुनरूद्धार और नदी विकास तथा शहरी विकास मंत्रालय, पर्यटन, जहाजरानी, पेयजल आपूर्ति और स्वच्छता तथा ग्राम विकास मंत्रालय, विभिन्न एनजीओ, विशेषज्ञ भी इस काम में साथ हैं तथा गंगा की सफाई के लिए काम कर रहे हैं। काम में गंगा नदी से जुड़े हुए पर्यावरण और प्रवाह जैसे मुद्दे शामिल हैं और उनके माध्यम गंगा नदी में प्रदूषण पर नियंत्रण किया जा रहा है। 
यह जानकारी आज राज्य सभा में जल संसाधन, नदी विकास और गंगा पुनरुद्धार राज्य मंत्री संतोष कुमार गंगवार ने एक लिखित उत्तर में दी।
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पहला अनुसंधान पोत सिंधु साधना,

प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (स्वतंत्र प्रभार), परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष एवं भू-विज्ञान राज्य मंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंह ने आज गोवा में मर्मूगावो बंदरगाह पर, एक ऐतिहासिक समारोह में, देश में बना पहला अनुसंधान पोत सिंधु साधना, राष्ट्र को समर्पित किया। इसे हाल ही में सीएसआईआर- राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान द्वारा खरीदा गया था। सिंधु साधना एक बहु विषयी अनुसंधान पोत है, जिसमें आकड़ा संग्रह, ईको साउंडर्स, अकोष्टिक डाप्लर, प्रोफाइलर, स्वा्यत्त मौसम केन्द्र , वायु गुणवत्ता नियंत्रक और कई अन्य विश्‍व स्तरीय आधुनिक उपकरण लगे हैं। 
इस अवसर पर डॉ. जितेन्द्र सिंह ने कहा कि 30 जून को श्री हरिकोटा से पीएसएलवी 23 उपग्रह के सफल प्रक्षेपण के बाद सिंधु साधना का जलावतरण विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि है। 
इस अवसर पर जहाज के कैप्टन और चालक दल के सदस्‍यों के अतिरिक्त डीजी सीएसआईआर डॉ. पी एस आहूजा, निदेशक सीएसआईआर - एनआईओ डॉ. एस डब्‍ल्‍यू ए नकवी तथा कई अन्‍य वैज्ञानिक और नाविक उपस्थित थे। 
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आंतरिक सुरक्षा, बजटीय प्रावधान

आंतरिक सुरक्षा, सीमा प्रबंधन और दिल्‍ली पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए बजटीय प्रावधान में बड़ी वृद्धि की गई है। इसके लिए धनराशि में 12.53% से भी अधिक वृद्धि के साथ गत वर्ष के 56,303.84 करोड़ रूपए से बढ़ाकर, इसे 63,585.26 करोड़ रूपए कर दिया गया है। 
पुलिस अनुदान जो केन्‍द्रीय सशस्‍त्र पुलिस बलों से संबंधित है, उसमें भी उल्‍लेखनीय वृद्धि की जा रही है, जैसा कि गृह मंत्रालय वर्तमान वित्‍त वर्ष के मध्य और भी अधिक बटालियनों को स्‍थापित करने की योजना बना रहा है। इसके अधीन धनराशि को 13.75% बढ़ाकर 52,264.81 करोड़ रूपए से 59,450.76 करोड़ रूपए किया गया है। 
पुलिस बल के अधिकारियों और जवानों द्वारा किये गये योगदान का महत्‍व देते हुए, राष्‍ट्रीय पुलिस स्‍मारक के लिए 50 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। 
कश्‍मीर से पलायन करने वाले लोगों के पुनर्वास के लिए वर्तमान वित्‍त वर्ष में विशेष सहायता के रूप में 500 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। 
मुख्‍य क्षेत्र के साथ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बीच समुचित संचार नेटवर्क स्थापित करने के उद्देश्‍य से 150 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है।
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बनी थी 6 कं, लूट परिवार की,

देश के साधन लूटने को बनी थी 6 कं, लूट परिवार की,
सत्ता उसकी जाते ही अब, बंद हो रही हैं चुपके- चुपके।
कोई नया व्यवसाय आरम्भ करना न करना चाहत आपकी,
शीर्ष सत्ता के प्रभाव से लिए लाभ का हिसाब तो देते जाओ।
भले सत्ता शीर्ष पे तेरी सास रही होगी, शक्तियां भी खास होंगी,
वह धन अमानत है इस देश की, या है सौगात तेरे बाप की।।  
देश के साधन लूटने को बनी थी 6 कं, लूट परिवार की,
सत्ता उसकी जाते ही अब, बंद हो रही हैं चुपके- चुपके।
.... हो रही हैं चुपके- चुपके।

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राजग बजट 2014, ट्वीटर टिप्पणी

1.                 राजग बजट 2014, ट्वीटर टिप्पणी
2. राजग बजट 2014 ----संप्रग बजट 2004 से 2013 ? इनकी टिप्पणी (हमारी दृष्टी) से 

   VeeGee Narendra ‏@VGeEnn  57m

   @aditispeaks_ @KiranKS Typical Congi Confusion... pic.twitter.com/A4ysR3m5wK

   

   

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3.  Retweeted by Kiran Kumar S

1. Tilak Relan ‏@YuvaaDarpan  13m

   @VGeEnn @KiranKS @aditispeaks_ with this statement, Sonia has indirectly accepted that this (so called UPA type Budget) is a Good Budget.

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2. @ParashuRam ‏@ParashuRamSansP  11m

   @VGeEnn @KiranKS @aditispeaks_ All Sonia's projects on Defense Budget (value),War Memorial,Pandit return,Patel statue,Beti BachaoNOTHING NEW

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3. @ParashuRam ‏@ParashuRamSansP  11m

   @VGeEnn @KiranKS @aditispeaks_ PLEASE AD TO THE LIST

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4. Tilak Relan ‏@YuvaaDarpan  5m

   @VGeEnn @KiranKS @aditispeaks_ ET seen No Vision, direction, roadmap or accountability in(so called UPA type Budget) and kept mum 4, 10 yrs?

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