आंतरिक सुरक्षा, बजटीय प्रावधान

आंतरिक सुरक्षा, सीमा प्रबंधन और दिल्‍ली पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए बजटीय प्रावधान में बड़ी वृद्धि की गई है। इसके लिए धनराशि में 12.53% से भी अधिक वृद्धि के साथ गत वर्ष के 56,303.84 करोड़ रूपए से बढ़ाकर, इसे 63,585.26 करोड़ रूपए कर दिया गया है। 
पुलिस अनुदान जो केन्‍द्रीय सशस्‍त्र पुलिस बलों से संबंधित है, उसमें भी उल्‍लेखनीय वृद्धि की जा रही है, जैसा कि गृह मंत्रालय वर्तमान वित्‍त वर्ष के मध्य और भी अधिक बटालियनों को स्‍थापित करने की योजना बना रहा है। इसके अधीन धनराशि को 13.75% बढ़ाकर 52,264.81 करोड़ रूपए से 59,450.76 करोड़ रूपए किया गया है। 
पुलिस बल के अधिकारियों और जवानों द्वारा किये गये योगदान का महत्‍व देते हुए, राष्‍ट्रीय पुलिस स्‍मारक के लिए 50 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। 
कश्‍मीर से पलायन करने वाले लोगों के पुनर्वास के लिए वर्तमान वित्‍त वर्ष में विशेष सहायता के रूप में 500 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। 
मुख्‍य क्षेत्र के साथ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बीच समुचित संचार नेटवर्क स्थापित करने के उद्देश्‍य से 150 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है।
मोदी का एजेंडा है विकास अर्थात न्यूनतम मंत्रिमंडल से अधिकतम परिणाम का संकल्प।
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