राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 में संशोधन का प्रस्ताव +केंद्रीय मंत्री कलराज मिश्र ने एमएसएमई संघों के साथ विचार-विमर्श किया
महिला और बाल विकास मंत्रालय ने राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 में संशोधन कर राष्ट्रीय महिला आयोग को अतिरिक्त शक्तियां देने का प्रस्ताव रखा है। प्रस्तावित संशोधन मंत्रालय की वेबसाइट (wcd.nic.in) पर डाल दिये गए हैं और सिविल सोसायटी संगठनों, रूचि रखने वाले अन्य समूहों और व्यक्तियों से 15.07.2014 तक टिप्पणियां/सुझाव आमंत्रित किए गए हैं।
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री कलराज मिश्र ने, हरि शंकर सिंघानिया ने आज नई दिल्ली में देशभर के एमएसएमई संघों के साथ बातचीत की। नई सरकार के गठन के बाद यह पहला अवसर था जब मंत्री की अखिल भारतीय स्तर पर एमएसएमई संघों के साथ सामान्य, आंचलिक तथा क्षेत्रीय महत्व के मुद्दों पर चर्चा हो। उन्होंने उद्योग के लिए सरकारी सहयोग पैकेज की संकल्पना, विकास तथा कार्यान्वयन में सक्रिय भूमिका निर्वहन करने की लिए उद्योगसंघों और व्यवसाय व विनिर्माता संगठनों की प्रशंसा की तथा इस क्षेत्र को प्रस्तुत आ रही विभिन्न समस्याओं के नए समाधान सुझाने तथा नीति निर्माण और कार्यान्वयन के लिए रचनात्मक सुझाव देने का अनुरोध किया।
कलराज मिश्र ने बताया कि एमएसएमई अधिनियम 2006 के रूप में एमएसएमई क्षेत्र के लिए विशिष्ट कानून बनाने वाला भारत पहला देश है। उन्होंने उद्योग संघों को आश्वासन दिया कि शीघ्र ही उनकी चिंताओं को दूर किया जाएगा। आगामी पांच वर्ष में इस क्षेत्र में रोजगार के श्रेष्ठ अवसर होंगे। इस अवसर पर मंत्रालय केवीआईसी, एनएसआईसी और सिडबी सहित देशभर के प्रमुख संघों और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।
मोदी का एजेंडा है विकास अर्थात न्यूनतम मंत्रिमंडल से अधिकतम परिणाम का संकल्प।
बने मीडिया विकल्प; पत्रकारिता में आधुनिक विचार, लघु आकार -सम्पूर्ण समाचार -युद।
महिला और बाल विकास मंत्रालय ने राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 में संशोधन कर राष्ट्रीय महिला आयोग को अतिरिक्त शक्तियां देने का प्रस्ताव रखा है। प्रस्तावित संशोधन मंत्रालय की वेबसाइट (wcd.nic.in) पर डाल दिये गए हैं और सिविल सोसायटी संगठनों, रूचि रखने वाले अन्य समूहों और व्यक्तियों से 15.07.2014 तक टिप्पणियां/सुझाव आमंत्रित किए गए हैं।
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री कलराज मिश्र ने, हरि शंकर सिंघानिया ने आज नई दिल्ली में देशभर के एमएसएमई संघों के साथ बातचीत की। नई सरकार के गठन के बाद यह पहला अवसर था जब मंत्री की अखिल भारतीय स्तर पर एमएसएमई संघों के साथ सामान्य, आंचलिक तथा क्षेत्रीय महत्व के मुद्दों पर चर्चा हो। उन्होंने उद्योग के लिए सरकारी सहयोग पैकेज की संकल्पना, विकास तथा कार्यान्वयन में सक्रिय भूमिका निर्वहन करने की लिए उद्योगसंघों और व्यवसाय व विनिर्माता संगठनों की प्रशंसा की तथा इस क्षेत्र को प्रस्तुत आ रही विभिन्न समस्याओं के नए समाधान सुझाने तथा नीति निर्माण और कार्यान्वयन के लिए रचनात्मक सुझाव देने का अनुरोध किया।
कलराज मिश्र ने बताया कि एमएसएमई अधिनियम 2006 के रूप में एमएसएमई क्षेत्र के लिए विशिष्ट कानून बनाने वाला भारत पहला देश है। उन्होंने उद्योग संघों को आश्वासन दिया कि शीघ्र ही उनकी चिंताओं को दूर किया जाएगा। आगामी पांच वर्ष में इस क्षेत्र में रोजगार के श्रेष्ठ अवसर होंगे। इस अवसर पर मंत्रालय केवीआईसी, एनएसआईसी और सिडबी सहित देशभर के प्रमुख संघों और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।
मोदी का एजेंडा है विकास अर्थात न्यूनतम मंत्रिमंडल से अधिकतम परिणाम का संकल्प।
बने मीडिया विकल्प; पत्रकारिता में आधुनिक विचार, लघु आकार -सम्पूर्ण समाचार -युद।
No comments:
Post a Comment
कृप्या प्रतिक्रिया दें, आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए महत्व पूर्ण है | इस से संशोधन और उत्साह पाकर हम आपको श्रेष्ठतम सामग्री दे सकेंगे |
ब्लॉग लेखन के इच्छुक, टिप्पणी में स्पष्ट कहें तथा ई मेल बतायें। धन्यवाद -तिलक संपादक, 9911111611, 7531949051.