सुदर्शन भगत ने किसान कल्‍याण राज्‍यमंत्री का पदभार ग्रहण किया

सुदर्शन भगत ने किसान कल्‍याण राज्‍यमंत्री का पदभार ग्रहण किया 

युदस। सुदर्शन भगत ने आज यहां नए कृषि एवं किसान कल्‍याण राज्‍यमंत्री के रूप में अपना पदभार ग्रहण कर लिया। इस अवसर पर उन्‍होंने कहा कि उनका ध्यान मुख्यत: कम लगात से अनाज के अधिक उत्पादन के साथ दुग्‍ध उत्‍पादों का उत्‍पादन बढ़ाने पर होगा, जिससे किसान दुगनी आय प्राप्‍त कर सकें। 

नए कृषि एवं किसान कल्‍याण राज्‍यमंत्री, झारखंड के लोहरदगा लोकसभा क्षेत्र से सांसद हैं। भगत 15 वीं लोकसभा (2009-2014) के भी सदस्‍य थे। उन्‍होंने 2000 से 2005 तक झारखंड विधानसभा के सदस्‍य के रूप में काम किया। झारखंड सरकार में भगत मानव संसाधन राज्‍यमंत्री (2000-2003) और मुख्‍यमंत्री सचिवालय में मंत्री (स्‍वतंत्र प्रभार) 2003-2004) रह चुके हैं। वे 2004 से 2005 तक झारखंड सरकार में कल्‍याण मंत्री के रूप में भी काम किया है। 

भगत का जन्‍म 20 अक्‍टूबर, 1969 को हुआ। वे स्‍नातक हैं और कई संसदीय समितियों के सदस्‍य रह चुके हैं। 

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मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार, जावडेकर को मिली पदोन्नति (5.7.2017)

मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार, जावडेकर को मिली पदोन्नति (5.7.2017) 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करते हुए उसमें 10 राज्यों से 19 नये चेहरों को स्थान दिया। मोदी कबीना में पर्यावरण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) रहे प्रकाश जावडेकर को पदोन्नत कर कबीना मंत्री बनाया गया है। राज्य मंत्री के रूप में शामिल किये गये लोगों में, पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते, दार्जिलिंग से लोकसभा सदस्य एसएस आहलुवालिया, मध्य प्रदेश से राज्यसभा सांसद अनिल माधव दवे, कर्नाटक से पांचवीं बार लोकसभा सदस्य रमेश चंदप्पा, अपना दल की सांसद अनुप्रिया पटेल, भाजपा प्रवक्ता और वरिष्ठ पत्रकार एमजे अकबर, शामिल हैं। 

इनके अतिरिक्त अर्जुन मेघवाल, विजय गोयल, महाराष्ट्र दलित नेता रिपा सांसद रामदास अठावले, सुविख्यात कैंसर शल्य विशेषज्ञ सुभाष राम राव भामरे, असम के नौगांव से भाजपा सांसद राजन गोहेन, गुजरात से जसवंत सिंह भाम्भोर, व मनसुख मांडविया, उप्र से महेंद्र नाथ पण्डे, व कृष्णा राज, उत्तराखंड से अजय टम्टा, राजस्थान नागौर से च रा चौधरी, व पीपी चौधरी  ने भी पद व गोपनीयता की शपथ ली है। संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत मं परि की सदस्य संख्या अधिकतम 82 संभव है। 

अमित शाह शीघ्र ही संगठनात्मक पदाधिकारियों की घोषणा कर सकते हैं। अभी तक प्राप्त जानकारी के अनुसार, हटाए जाने वाले 6 मंत्रियों में से 5 की प्रगति से असंतुष्ट तथा 1 को संगठन का दायित्व दिया जाने के समाचार हैं। शिवसेना द्वारा मंत्रिमंडल विस्तार समारोह का बहिष्कार का निर्णय बदल कर एक शुभ संकेत दिया गया। शिवसेना को भी एक मंत्री पद दिये जाने की बात थी किन्तु संभवतः दोनों दलों के बीच सहमति नहीं बन पाई। 

एक दो मंत्रियों के विभाग परिवर्तन के साथ नए म्नत्रियों के विभागों की घोषणा की जानी है। कहा जा रहा है, दो वर्ष से विकास ने जो दिशा पकड़ी है उसे और अधिक गति देने के साथ प्रतिनिधित्व का भी ध्यान रख गया है। शुभकामनाओं सहित -तिलक 
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केंद्रीय मंत्रीमंडल में मंत्रियों और उन्हें आवंटित विभागों की सूची निम्नलिखित है- 

नरेन्द्र मोदी: प्रधानमंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष
राजनाथ सिंहः गृह
सुषमा स्वराजः विदेश मंत्रालय
अरुण जेटलीः वित्त कारपोरेट मामले
एम. वैंकैय्या नायडूः शहरी विकास आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन, सूचना और प्रसारण
नितिन जयराम गडकरीः सड़क परिवहन एवं राजमार्ग, जहाजरानी
मनोहर पर्रिकर- रक्षा
सुरेश प्रभु- रेल
डी.वी. सदानंद गौड़ाः सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन
उमा भारतीः जल संसाधन, नदी विकास तथा गंगा संरक्षण
डॉ. नजमा ए. हेपतुल्लाः अल्पसंख्यक मामले
राम विलास पासवानः उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण
कलराज मिश्रः सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम
मेनका संजय गांधीः महिला एवं बाल विकास
अनंत कुमारः रसायन एवं उर्वरक, संसदीय कार्य
रविशंकर प्रसादः संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी, विधि एवं न्याय
जगत प्रकाश नड्डाः स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
अशोक गजपति राजूः नागरिक उड्डयन
अनंत गीतेः भारी उद्योग एवं लोक उद्यम
हरसिमरत कौर बादलः खाद्य प्रसंस्करण उद्योग
नरेन्द्र सिंह तोमरः ग्रामीण विकास, पंचायती राज, स्वच्छता एवं पेयजल
चौधरी बिरेंदर सिंहः इस्पात
जुएल उरांवः जनजातीय मामले
राधा मोहन सिंहः कृषि
थावरचन्द गेहलोतः सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता
स्मृति जुबिन ईरानीः कपड़ा
डॉ. हर्ष वर्धनः विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पृथ्वी विज्ञान
प्रकाश जावडेकरः मानव संसाधन विकास 

राज्य मंत्री 
राव इन्द्रजीत सिंहः योजना (स्वतंत्र प्रभार), शहरी विकास, गरीबी उन्मूलन
बंडारू दत्तात्रेयः श्रम और रोजगार (स्वतंत्र प्रभार)
राजीव प्रताप रूडी कौशल विकास और उद्यमिता (स्वतंत्र प्रभार)
विजय गोयलः युवा एवं खेल (स्वतंत्र प्रभार)
श्रीपद यसो नायकः आयुष (स्वतंत्र प्रभार)
धर्मेन्द्र प्रधानः पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस (स्वतंत्र प्रभार)
पीयूष गोयलः विद्युत (स्वतंत्र प्रभार), कोयला (स्वतंत्र प्रभार), नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा (स्वतंत्र प्रभार)
डॉ. जितेन्द्र सिंहः पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास (स्वतंत्र प्रभार), प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन राज्य मंत्री, परमाणु ऊर्जा विभाग, अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री
निर्मला सीतारमणः वाणिज्य एवं उद्योग (स्वतंत्र प्रभार)
डॉ. महेश शर्माः संस्कृति (स्वतंत्र प्रभार), पर्यटन (स्वतंत्र प्रभार)
मनोज सिन्हाः संचार (स्वतंत्र प्रभार), रेल राज्य मंत्री
अनिल माधव दवेः पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन (स्वतंत्र प्रभार)
वीके सिंहः विदेश राज्य मंत्री 

राज्यमंत्री
संतोष कुमार गंगवारः वित्त
फग्गन सिंह कुलस्तेः स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
मुख्तार अब्बास नकवीः अल्पसंख्यक मामले, संसदीय कार्य
एसएस अहलूवालियाः कृषि एवं किसान कल्याण, संसदीय कार्य
रामदास अठावलेः सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण
राम कृपाल यादवः ग्रामीण विकास
हरिभाई पर्थिभाई चौधरीः सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम
गिरिराज सिंहः सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम
हंसराज गंगाराम अहीरः गृह
जीएम सिद्धेश्वरः भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उपक्रम
रमेश चंदप्पा जिगाजीनगीः पेयजल एवं स्वच्छता
राजन गोहेनः रेल
पुरूषोत्तम रूपालाः कृषि एवं किसान कल्याण, पंचायती राज
एमजे अकबरः विदेश
उपेंद्र कुशवाहाः मानव संसाधन विकास
राधाकृष्णन पीः सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग, पोत
किरेन रिजिजूः गृह
कृष्णपालः सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता
जसवंतसिंह सुमनभाई भाभोरः आदिवासी मामले
डॉक्टर संजीव कुमार बाल्यानः जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा सफाई
विष्णु देव साईः इस्पात
सुदर्शन भगतः कृषि एवं किसान कल्याण
वाईएस चौधरीः विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी
जयंत सिन्हाः नागरिक उड्डयन
राज्यवर्धन सिंह राठौड़ः सूचना एवं प्रसारण
बाबुल सुप्रियोः शहरी विकास, आवासीय एवं शहरी गरीबी उन्मूलन
साध्वी निरंजन ज्योतिः खाद्य प्रसंस्करण उद्योग
विजय सापलाः सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता
अर्जुन राम मेघवालः वित्त, कारपोरेट मामले
डॉक्टर महेंद्र नाथ पाण्डेयः मानव संसाधन विकास
अजय टमटाः कपड़ा
कृष्ण राजः महिला एवं बाल विकास
मनसुख एल मानडावियाः सड़क परिवहन, राजमार्ग, पोत, रसायन एवं उर्वरक
अनुप्रिया पटेलः स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
सीआर चौधरीः उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं जन वितरण
पीपी चौधरीः विधि एवं न्याय, इलेक्ट्रानिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी
डॉक्टर सुभाष रामराव भामरेः रक्षा
रामदास अठावलेः सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता 

वीडिओ १) 
https://www.youtube.com/watch?v=zvYZxljLmxE&list=PL07E4C2D4718D3CC6&index=89

२)https://www.youtube.com/watch?v=zvYZxljLmxE&list=PL691A4A699E3CFAC5&index=71 

३)https://www.youtube.com/watch?v=zvYZxljLmxE&list=PLaypC1Q7dot1H10Bpau0He3_N5ceZpG-S&index=8

नकारात्मक भांड मीडिया जो असामाजिक तत्वों का महिमामंडन करे, उसका सकारात्मक व्यापक विकल्प का सार्थक संकल्प, प्रेरक राष्ट्र नायको का यशगान -युगदर्पण मीडिया समूह YDMS - तिलक संपादक
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स्पेन की टैल्गो कंपनी के रेल डिब्बे का संवेदक परीक्षण सफल

स्पेन की टैल्गो कंपनी के रेल डिब्बे का संवेदक परीक्षण सफल 

न दि, 28 मई (तिलक)। बरेली। भारत ने ‘बुलेट ट्रेन’ का सपना साकार करने की दिशा में एक पग और आगे बढ़ाते हुये स्पेन की टैल्गो कंपनी के रेल डिब्बे का इज्जतनगर-भोजीपुरा स्टेशन के बीच सफल संवेदक परीक्षण पूरा कर लिया। रेलवे के अधिकारियों ने बताया कि स्पेन के डिब्बे भारतीय इंजन ने खींचे। टैल्गो कंपनी ने ये डिब्बे 30 वर्ष पूर्व तैयार किए थे, जिनका ताजिकिस्तान समेत 12 देशों में सफल परीक्षण हो चुका है। परीक्षण के सफल होने के बद कंपनी नये डिब्बे भेजेगी। 

अधिकारियों ने बताया कि टैल्गो कंपनी की सुपर लग्जरी ट्रेन के कोच का परीक्षण भारतीय पटरी पर हुआ। टैल्गो कोच में कई संवेदक लगे हैं। इन संवेदक में कोई कमी तो नहीं, यह देखने के लिए ही रेलवे बोर्ड के मैकेनिकल इंजीनियर हेमंत कुमार ने संवेदक परीक्षण को निर्देश दिए थे। गुरुवार को टैल्गो कोच की बर्थ पर रेत से भरे बोरों को रखा गया। उन्होंने बताया कि इसके बाद रविवार को सुपर लग्जरी कोच का गति परीक्षण किया जाएगा। यह गति परीक्षण बरेली-मुरादाबाद के बीच 12 जून तक चलेगा। बरेली-मुरादाबाद के बीच परीक्षण में टैल्गो कोच की गति 115 किमी प्रति घंटा होगी। इसके बाद मथुरा-पलवल ट्रैक पर 180 किमी और दिल्ली मुंबई के बीच 200 से 220 किमी प्रति घंटा की गति से गति परीक्षण किया जाएगा। 

पूर्वोत्तर रेलवे के इज्जतनगर मंडल के जनसंपर्क अधिकारी राजेन्द्र सिंह ने बताया कि स्पेन की टैल्गो कंपनी के डिब्बे का संवेदक परीक्षण सफल हुआ। बुधवार को रेलवे बोर्ड के तीन सदस्यीय समूह सुबह ही कार्यशाला आ गये थे। उन्होंने बताया कि समूह को प्रोजेक्टर पर टैल्गो कंपनी की 'सुपर लग्जरी ट्रेन' की जानकारी दी गयी। लगभग 40 मिनट स्पेन के समूह ने 'सुपर लग्जरी कोच' के एक-एक उपकरण के बारे में विस्तार से बताया। इसके बाद रेलवे कार्यशाला की 'पिट लाइन' पर खड़ी 'सुपर लग्जरी ट्रेन' का निरीक्षण किया गया। इंजीनियरों ने स्पेन में जीरो दुर्घटना की बात कही। सिंह ने बताया कि संवेदक काम कर रहे हैं या नहीं, इसके लिए स्पेन के समूह ने गति परीक्षण में संवेदक देखने की बात कही। किन्तु मैकेनिकल सदस्य ने गति परीक्षण से पहले संवेदक का परीक्षण करने के निर्देश दिए थे, इसलिए इज्जतनगर-भोजीपुरा स्टेशन के बीच यह संवेदक परीक्षण किया गया। 
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अब प्रथम बार ''विकास'' नारे से प्राथमिकता तक

अब प्रथम बार ''विकास'' नारे से प्राथमिकता तक 

डॉ सौरभ मालवीय के मूल लेख का शोधित रूप। 
देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को दो वर्ष हो गए हैं। इन दो वर्षों में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने विश्वभर के अनेक देशों में यात्रा कर उनसे संबंध प्रगाढ़ बनाने का प्रयास किया है। जनकल्याण की अनेक योजनाएं शुरू की हैं। सरकार ने विकास का नारा दिया और विकास को ही प्राथमिकता दी। स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में प्रधानमंत्री का कहना है कि यदि देश के एक करोड़ लोग गैस की छूट छोड़ सकते हैं, तो देश के डॉक्टर भी 12 माह में 12 दिन निर्धन प्रसूता माताओं को दे सकते हैं। देश में डॉक्‍टरों की कमी है, इसलिए डॉक्‍टरों की सेवानिवृति आयु 60-62 से 65 वर्ष कर दी जाएगी, जिससे डॉक्‍टरों की सेवा ली जा सकें और नये डॉक्‍टर तैयार किए जा सकें। 

वह कहते हैं कि यह स्वच्छता अभि‍यान गरीबों के लिए है। गरीब बीमार होते हैं, तो उनका रोजगार छिन जाता है, लोगों ने स्वच्छता अभि‍यान को अपना लिया है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लेकर आए, ताकि जो लोग छोटा-मोटा काम करते हैं, वे बैंकों से पैसे लेकर अपने कार्य को आगे बढ़ा सकें। प्रधानमंत्री महिला शिक्षा पर बल दे रहे हैं, उनका कहना है कि जब तक देश की हर बेटी नहीं पढ़ेगी, नहीं बढ़ेगी, देश का ऋण रहेगा। कृषि और किसानों पर भी सरकार विशेष ध्यान दे रही है, जैविक खेती को बढ़ावा देने के साथ-साथ मिट्टी के रखरखाव पर भी बल दिया जा रहा है, इसके लिए सरकार ने मिट्टी स्वास्थ्य कार्ड योजना शुरू की है। सरकार ऐसी फसल बीमा योजना लाई है, जिससे किसान के खेत के अंदर काटकर रखी गई फसल को हानि पहुंचने पर उसे उसकी भी बीमा राशि मिल सकेगी। चीनी मिलें गन्ना किसानों को समय पर भुगतान करें इस बारे में भी प्रयास किया जाएगा। वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का सरकार का लक्ष्य है। गांवों को बिजली, पानी, सड़क जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने पर ध्यान दिया जा रहा है। 

वास्तव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ’राष्ट्र सर्वोपरि’ यह कहते ही नहीं, बल्कि उसे जीते भी हैं। विगत कुछ दशकों में भारतीय जनमानस का मनोबल जिस प्रकार से टूटा था और अब मानो उसमें उड़ान का एक नया पंख लग गया है और अपने देश ही नहीं, अपितु विश्वभर में भारत का सीना चौड़ा करके शक्ति संपन्न राष्ट्रों एवं पड़ोसी देशों से कंधे से कंधा मिलाकर कदमताल करने लगा है, भारत। 

किसी भी देश, समाज और राष्ट्र के विकास की प्रक्रिया में आधारभूत तत्व मानवता, राष्ट्र, समुदाय, परिवार और व्यक्ति ही केंद्र में होता है। अपने दो वर्ष के कार्यकाल में मोदी इसी मूल तत्व के साथ आगे बढ़ रहे हैं। दो वर्ष पूर्व जब नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा ने पूर्ण बहुमत से केंद्र में सरकार बनाई तब इनके सामने अनेक चुनौतियां खड़ी थीं और जन अपेक्षाएं मोदी के सामने सर माथे पर। ऐसे में प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिपरिषद के सहयोगियों के लिए चुनौतियों का सामना करते हुए, विकास के पहिये को आगे बढ़ाने की राह सरल नहीं थी। गत दो वर्षों से समाचार-पत्रों में भ्रष्टाचार, महंगाई, सरकार के ढुलमुल निर्णय, मंत्रियों का स्वेच्छाचार, भाई-भतीजावाद, परिवारवाद की सूचनाएं देखने को नहीं मिलतीं। 

किसी भी सरकार और देश के लिए उसकी छवि महत्त्वपूर्ण होती है। मोदी इस बात को पूरा समझते हैं इसलिए विश्व भर के सभी देशों में जाकर भारत को याचक नहीं, बल्कि शक्तिशाली और समर्थ देश के नाते स्थापित कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जिस पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में आज प्रधानमंत्री बने हैं, उस भारतीय जनता पार्टी का मूल विचार एकात्म मानव दर्शन एवं सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है और दीनदयाल उपाध्याय भी इसी विचार को सत्ता द्वारा समाज के प्रत्येक तबके तक पहुंचाने की बात करते थे। 

भारत में स्वतंत्रता के बाद शब्द विलासिता का उन्माद कुछ तथाकथित बुद्धिजीवियों ने चलाया। इन्होंने देश में तत्कालीन सत्ताधारियों को छल-कपट से अपने घेरे में ले लिया। परिणामस्वरूप राष्ट्रीयता से ओत-प्रोत जीवनशैली का मार्ग निरन्तर अवरुद्ध होता गया। अब अवरुद्ध मार्ग खुलने लगा है। संस्कृति से उपजा संस्कार बोलने लगा है। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का आधार हमारी युगों पुरानी संस्कृति है, जो शताब्दियों से चली आ रही है। यह सांस्कृतिक एकता है, जो किसी भी बंधन से अधिक सुदृढ़ और टिकाऊ है, जो किसी देश में लोगों को एकजुट करने में सक्षम है और जिसने इस देश को एक राष्ट्र के सूत्र में बांध रखा है। 

गत पांच दशकों में भारत के राजनीतिक नेत्तृत्व के पास विश्व में अपना सामर्थ्य बताने के लिए कुछ भी नहीं था। सच तो यह है कि इन राजनीतिक दुष्चक्रों के कारण हम अहिंसा को अपनी कायरता की ढाल बनाकर जी रहे थे। आज प्रथम बार विश्व की महाशक्तियों ने समझा है कि भारत की अहिंसा इसके सामर्थ्य से निकलती है, जो भारत को 60 वर्षों में प्रथम बार मिली है। सवा सौ करोड़ भारतीयों के स्वाभिमान का भारत अब खड़ा हो चुका है और यह आत्मविश्वास ही सबसे बड़ी पूंजी है। तभी तो इस पूंजी का शंखनाद न्यूयार्क के 'मैडिसन स्क्वायर गार्डन' से लेकर सिडनी, बीजिंग, काठमांडू और ईरान तक अपने समर्थ भारत की कहानी से गूंज रहा है। दो वर्षों के काम का आधार सुदृढ़ विश्वास को पूरा करता दिख रहा है। नरेंद्र मोदी को अपने विश्वास को सुदृढ़ कर के भारत के लिए और परिश्रम करने की आवश्यकता है। 
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प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी का दृष्टिकोण (संबोधन में)

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी का दृष्टिकोण (संबोधन में)

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने आज नई दिल्‍ली में हिन्‍दुस्‍तान टाइम्‍स लीडरशिप समिट को संबोधित किया। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने भारत की सुनहरे भविष्‍य की ओर यात्रा का विवरण देते हुए कहा कि भारत की वर्तमान स्थिति को विश्‍व के संदर्भ में देखने के साथ-साथ कुछ वर्ष पहले भारत कहाँ था इस संदर्भ में देखना होगा। 

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने भारत के आर्थिक सुधारों के प्रति अपने दृष्टिकोण का विवरण देते हुए, हाल ही मिली कुछ बड़ी आर्थिक सफलताओं, जिनमें 7.4 प्रतिशत आर्थिक विकास दर और व्‍यापार करने के लिए सुगमता में उन्‍नति सम्मिलित है, का उल्लेख किया। उन्‍होंने कहा कि व्‍यापार करने के लिए सुगमता में बढ़ोतरी केवल केंद्र और राज्‍य के मिलकर काम करने के कारण मिली है। प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्‍यों को 14वें वित्‍त आयोग की अनुशंसाओं के अनुरूप अतिरिक्‍त वित्‍तीय सहायता दी गई है। 
प्रधानमंत्री श्री मोदी ने बताया कि एलपीजी सब्सिडी के प्रत्‍यक्ष हस्‍तांतरण और एलईडी लाइटिंग योजना से करोड़ों रूपये की बचत की जा रही है। उन्‍होंने कहा कि यूरिया में नीम की परत चढ़ाने से इसके कृषि क्षेत्र के अतिरिक्‍त दूसरे क्षेत्रों में उपयोग को रोकने में सहायता मिली है। प्रधानमंत्री ने बिहार में दो लोकोमोटिव निर्माण इकाईयों के लिए हाल ही में रेल क्षेत्र में विदेशी प्रत्‍यक्ष निवेश का उल्‍लेख भी किया। 
प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने भारत बिना बिजली वाले 18 हजार गांवों में विद्युतीकरण की प्रक्रिया के बारे में बताते हुए कहा कि इस क्षेत्र में प्रगति हर कोई ग्रामीण विद्युतीकरण एप के द्वारा देख सकता है। 

मोदी का एजेंडा है विकास अर्थात न्यूनतम मंत्रिमंडल से अधिकतम परिणाम का संकल्प।
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खादी डेनिम प्रमोचन (लांच)

खादी डेनिम प्रमोचन (लांच) युदस न.दि.। केन्‍द्रीय सूक्ष्‍म, लघु तथा मझौले उद्यम मंत्री द्वारा खादी डेनिम का प्रमोचन, खादीग्राम ग्रामोद्योग भवन को मिला, पीएमईजीपी पूर्वोत्तर प्रदर्शनी आईएसओ 9001:2008 प्रमाण पत्र  इस अवसर पर विशेष आकर्षण मणिपुर का एक नृत्य कार्यक्रम अद्भुत रहा।  केन्‍द्रीय सूक्ष्‍म, लघु तथा मझौले उद्ययम मंत्री कलराज मिश्र ने आज एक विशेष प्रदर्शनी और बिक्री के माध्‍यम से खादी बाजार को व्यवसाय के अनुरूप बनाने तथा युवाओं को आकर्षित करने के लिए खादी डेनिम प्रारूपित प्रमोचन किया। इस अवसर पर सूक्ष्‍म, लघु तथा मझौले उद्यम राज्‍य मंत्री श्री गिरिराज सिंह तथा एमएसएमई मंत्रालय के सचिव श्री माधव लाल भी उपस्थित रहे। डेनिम जींस, जैकेट, स्‍कर्ट तथा बैग एनआईएफटी स्‍नातकों द्वारा प्रारूपित किये गये हैं। अन्‍य व्यावसायिक प्रारूपित भी प्रदर्शनी में बिक्री के लिए उपलब्‍ध रहे। पीएमईजीपी बिक्री का उद्घाटन किया गया, जो पूरे देश में पीएमईजीपी योजना के अंतर्गत सूक्ष्‍म उद्यमियों द्वारा तैयार किये गये उत्‍पाद दिखायेगा। पहले चरण में पूर्वोत्तर क्षेत्र के सूक्ष्‍म उद्यमी खादी संस्‍थानों के साथ अपने उत्‍पाद पीएमईजीपी विन्‍डो पर दिखाये। प्रदर्शनी में बेंत, बम्‍बू, मूंगा सिल तथा अंडीसिल्‍क जैसे पूर्वोत्तर के उत्‍पाद तथा दस्‍तकारी के समान उपलब्‍ध रहे। खादी ग्राम उद्योग भवन, केवीआईसी, नई दिल्‍ली को आईएसओ 2001:2008 प्रमाण पत्र समारोह में अधिकृत एजेंसी टीयूवी इंडिया प्राईवेट लिमिटेड द्वारा दिया गया। इस प्रकार खादीग्राम उद्योग भवन अब आईएसओ प्रमाणित संस्‍थान हो गया। मोदी का एजेंडा है विकास अर्थात न्यूनतम मंत्रिमंडल से अधिकतम परिणाम का संकल्प।  बने मीडिया विकल्प; पत्रकारिता में आधुनिक विचार, लघु आकार -सम्पूर्ण समाचार -युद।

उपलब्धियों का एक वर्ष

उपलब्धियों का एक वर्ष 

*परमाणु ऊर्जा विभाग 

13 जून युदस न दि परमाणु ऊर्जा विभाग की उपलब्धियों पर प्रेस सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित

डॉ जितेंद्र सिंह: हरियाणा में परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्वीकृत 

प्रगति मैदान नई दिल्ली के विज्ञान केन्द्र में एक केंद्र "परमाणु ऊर्जा हॉल" स्थापित करने की योजना, डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा 

वर्तमान सरकार के कार्यालय में एक वर्ष के मध्य परमाणु ऊर्जा विभाग की उपलब्धियों को उजागर करने के लिए आज नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) पूर्वोत्तर क्षेत्र (पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास विभाग) के विकास राज्य मंत्री पीएमओ, कार्मिक , लोक शिकायत और पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष, डॉ जितेंद्र सिंह कहा की हरियाणा में पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जाने के लिए स्वीकृति दे दी गई है। उन्होंने कहा कि अब तक परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम में भारत के उत्तरी राज्यों जम्मू-कश्मीर, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश, किसी भी तरह सक्रिय रूप से शामिल नहीं थे, अधिकतर देश के अन्य भागों तक ही सीमित किया गया था और इसलिए इस नई पहल के साथ भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम ने एक अखिल भारतीय दृश्यता ग्रहण कर लिया है।

डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री के रूप में गत वर्ष में जुलाई के महीने में अपनी पहली बार भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र (बीएआरसी) के लिए यात्रा में श्री नरेन्द्र मोदी ने वैज्ञानिकों से भारत के परमाणु ऊर्जा क्षमता आगामी दस वर्षों के भीतर बढ़ा कर तीन गुना करने के लिए के लिए एक लक्ष्य निर्धारित किया था और नए दबाव भारी जल रिएक्टर के साथ, गोरखपुर हरियाणा अणु विद्युत परियोजना (GHAVP) स्थापित किया जाना, आगे आने वाले समय में एक तेजी से कदम के तहत इस तरह की समानता को प्राप्त करने की दिशा में पूरा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि कल ही, परमाणु ऊर्जा विभाग 1500 करोड़ की एक बीमा पूल शुरू करने में सफल रहा, और इस के साथ गोरखपुर, हरियाणा में 700 मेगावाट की दो इकाइयों की आगे की प्रगति के लिए स्वीकृति दे दी गई है । यह प्रत्येक रिएक्टर 2022 या 2023 द्वारा स्थापित हो जाने की आशा है, उन्होंने कहा।

डॉ जितेंद्र सिंह द्वारा एक अन्य प्रमुख घोषणा, परमाणु ऊर्जा विभाग जो भारत सरकार के दुर्लभ विभागों में से एक जिसका मुख्यालय दिल्ली संघ राजधानी में नहीं, मुंबई में है और शीघ्र ही अपने संघ राजधानी के दिल में प्रगति मैदान में नई दिल्ली के विज्ञान केन्द्र में "परमाणु ऊर्जा के हॉल" नामक एक केंद्र स्थापित करने के लिए योजना बनाई गई है। यह केवल राष्ट्रीय राजधानी में परमाणु ऊर्जा विभाग की दृश्यता की स्थापना नहीं होगी, बल्कि भारतीय परमाणु वैज्ञानिकों द्वारा किया जा रहा काम और उपलब्धियों के प्रकार के बारे में जनता में जागरूकता फैलाने में सहायता मिलेगी।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी से वैज्ञानिक गतिविधियों के लिए असाधारण संरक्षण और प्रोत्साहन के लिए देने के कारण, डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा कि कनाडा के प्रधानमंत्री की हाल की यात्रा के मध्य एक सौदा आगामी पांच वर्षों में 3000 टन यूरेनियम प्राप्त करने के लिए पूरा किया गया है, डॉ सिंह ने कहा कि जबकि इसके पूर्व की फ्रांस यात्रा में एक पूर्व इंजीनियरिंग समझौते अरेवा कंपनी फ्रांस के और भारत के एनपीसीआईएल के बीच तथा लार्सन ऐंड टुब्रो और अरेवा के बीच हस्ताक्षर; से भारत की क्षमता में बहुत सुधार होगा जो एक दूसरे को, अपनी ही स्वदेशी उपकरणों और भारी जल रिएक्टर लाइन में, विकसित करने के लिए है, "बनाओ भारत में" लक्ष्य के साथ।   

डॉ जितेंद्र सिंह ने, यह महान वैज्ञानिक होमी जहांगीर भाभा द्वारा 60 वर्ष पूर्व भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र (बीएआरसी) स्थापित किया जाने की हीरक जयंती वर्ष के मध्य परमाणु ऊर्जा विभाग का एक हिस्सा बनने के एक संयोग के लिए डॉ द्वारा भाग्य को सराहा गया। यह डॉ भाभा के लिए एक श्रद्धांजलि और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए एक उपलब्धि है कि परमाणु ऊर्जा विभाग के गत कुछ महीनों में, दक्षिण पूर्व एशिया में एक नेतृत्व की भूमिका ग्रहण करने के लिए भारत सक्षम है, एक मील का पत्थर के घटनाक्रम की एक श्रृंखला के माध्यम से परमाणु ऊर्जा सहित फ़रवरी 2015 में श्रीलंका के साथ और बहुत हाल ही में गत माह निर्णय मंगोलिआ में कैंसर रोगियों के लिए दूर-चिकित्सा सुविधा स्थापित करने के लिए समझौते।

परमाणु ऊर्जा विभाग के सचिव डॉ आर के सिन्हा, निदेशक बीएआरसी शेखर बसु, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक एनपीसीआईएल के.सी. पुरोहित और महानिदेशक पीआईबी फ्रैंक नोरोन्हा भी सम्मेलन में उपस्थित थे। 

*सामाजिक न्‍याय और अधिकारिता विभाग की अनुकरणात्‍मक उपलब्‍धियां

11 जून युदस न दि हैल्‍प लाईन की स्‍थापना: प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम के आधार पर शराब और मादक द्रव्‍यों के उपयोग की रोकथाम के लिए 7 जनवरी, 2015 को एक राष्‍ट्रीय निशुल्क हैल्‍प लाईन (1  8  0  0 – 1  1 – 0  0  3  1)  प्रारंभ की गई।        'अनुसूचित जाति उद्यमियों के लिए उद्यम पूंजी निधि' के सृजन की योजना : इस योजना का उद्देश्‍य अनुसूचित जातियों के बीच उद्यमशीलता को प्रोत्‍साहन देना और उनको छूट के साथ वित्‍त सुविधा उपलब्‍ध कराना है। यह योजना भारतीय औद्योगिक वित्‍त निगम लिमिटेड (आईएफसीआई) के द्वारा कार्यान्‍वित की जाएगी जिसके लिए 200 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए हैं।        स्‍वच्‍छता उद्यमी योजना: प्रधानमंत्री द्वारा 02 अक्‍टूबर, 2014 को शुभारंभ किए गए 'स्‍वच्‍छ भारत अभियान' के एक अभिन्‍न अंग के तहत एनएसकेएफडीसी ने कचरे को एकत्र करने के लिए स्‍वच्‍छता से संबंधित वाहनों और व्यवहार्य समुदाय शौचालय परियोजना को वित्‍त पोषित करने के लिए 02 अक्‍टूबर, 2014 को 'स्‍वच्‍छ उद्यमी योजना' नामक एक नई योजना का शुभारंभ किया।       महिलाओं के लिए आत्‍मरक्षा कौशल के साथ व्‍यावसायिक मोटर ड्राइविंग प्रशिक्षण: सफाई कर्मचारी, मैला ढोने वाले और उन निर्भर रहने वालों की श्रेणी से संबंधित महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक सशक्‍तिकरण के लिए, एनएसकेएफडीसी ने ''महिलाओं के लिए आत्‍मरक्षा कौशल के साथ व्‍यावसायिक वाहन चालक प्रशिक्षण'' का पाठ्यक्रम प्रारंभ किया है।       हरित व्‍यापार योजना :  अनुसूचित जाति और सफाई कर्मचारियों की दीर्घकालिक आजीविका को सहायता देने के लिए संरक्षित खेती को प्रोत्‍साहन देने के उद्देश्‍य से एनएसएफडीसी और एनएसकेएफडी द्वारा प्रारंभ की गई। इन आर्थिक गतिविधियों के लिए वित्‍तीय सहायता प्रदान की जाएगी जो जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने में सक्षम हों जैसे ई-रिक्‍शा, सौर पम्‍प और सौर ऊर्जा पर काम करने वाले अन्‍य उपकरण।       स्‍वच्‍छता मार्ट योजना : 2014-15 में प्रारंभ की गई इस योजना के अंतर्गत शौचालयों/बॉयो-डिग्रेडेबल शौचालय के निर्माण के लिए सफाई कर्मचारियों को 15 लाख रूपए तक का ऋण प्रदान किया जाता है। डिनोटिफाइड खानाबदोश और अर्द्ध खानाबदोश जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग (एनसीडीएनटी) को अध्‍यक्ष और सदस्‍य की नियुक्‍ति के द्वारा 09 जनवरी, 2015 से कार्यशील किया गया था। अपराध की प्रकृति के अनुसार अत्‍याचार के शिकार लोगों को 75,000 रूपए से 7 लाख 50,000 रूपये के बीच की धनराशि प्रदान करने के लिए सहायता धनराशि को बढ़ाने हेतू जून, 2014 में पीओए नियमों में संशोधन किया गया था।  निशक्तजन अधिकारिता विभाग की एक वर्ष की उपलब्धियां  2015-15 में 150 जिलों में कुल 1600 एडीआईपी/एडीआईपी-एसएसए शिविर आयोजित किए गए और उसे 2.50 लाख लोग लाभांवित हुए। 13 जून 2014 से 05 जून 2015 तक साहायक उपकरणों के वितरण के लिए 36 महा शिवर 15 राज्यों में आयोजित किए गए जिसमें एडीआईपी योजना के अंतर्गत 39,813 लाभार्थियों को 2518.48 लाख रुपए के सहायक उपकरण बांटे गए। नागपुर में एक दिन में पांच हजार लोगों को लाभ मिला। योजना लागू करने वाली एजेंसियों को 101.28 करोड़ रुपए की अनुदान सहायता जारी की गई। यह योजना के प्रारंभ होने के बाद से सर्वाधिक है। सरकारी प्रतिष्ठान एलिमको ने "मेक इन इंडिया" पर बल देते हुए प्रमुख कदम के रुप में प्राकृतिक अंगों के लिए मैसर्स ऑटोबॉक इंडिया, कार्पोरेट सामाजिक दायित्व परियोजना के अंतर्गत उच्च तकनीकी व्हील चेयर, उच्च स्तरीय उपकरणों को शामिल करने तथा सुनने में कमी वाले व्यक्तियों को सशक्त बनाने 'काक्लीयर इंप्लांट सर्जरी' लागू करने के लिए 'मोटिवेशन इंडिया' के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया है। 10.06.2015 तक कुल 134 'काक्लीयर इंप्लांट सर्जरी' की गई है। एलिमको गत 4 दशकों से उपलब्ध मशीनों तथा उपकरणों के माध्यम से नि निःशक्तजनों की सेवा कर रही है। भारत सरकार की एडीआईपी योजना के अंतर्गत समाज के कमजोर वर्गों के लोगों को निःशुल्क या रियायती मूल्यों पर विश्व स्तरीय सहायक उपकरण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से निर्माण के लिए अनुसंधान एवं विकास सहित आधुनिक सुविधाएं देकर 286 करोड़ रुपए की कुल लागत से एलिमको को आधुनिक बनाया जा रहा है। निःशक्तजनों के कौशल प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना प्रारंभ की गई है, इससे वर्ष 2022 तक 25 लाख निःशक्तजनों को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। निःशक्तजनों को रोजगार उपलब्ध करने में सहायता के लिए 'जॉब पोर्टल' विकसित किया गया है। सात राष्ट्रीय संस्थानों की पुनर्वास सेवाओं से 10,19,799 लोग लाभार्थी हुए हैं। यह गत वर्ष की तुलना में 15 प्रतिशत अधिक है। राष्ट्रीय विक्लांग वित्त एवं विकास निगम ने निःशक्तजनों के स्वरोजगार के लिए 14,703 लोगों को 101.49 करोड़ रुपए का ऋण दिया है। एनएचएफडीसी ने दो महा शिविर तथा 11 नौकरी मेलों का आयोजन किया। 'राष्ट्रीय ट्रस्ट ऑस्टिम', मस्तिष्क पक्षाघात, धीमा मानसिक विकास तथा बहुविकार ग्रस्त लोगों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना चला रहा है। इसके अंतर्गत मई, 2014 से अप्रैल, 2015 के बीच 9372 लाभार्थियों को 4.97 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई। मैट्रिक पूर्व, मैट्रिक पश्चात, उच्च स्तरीय शिक्षा, विदेशों में पढ़ाई तथा निःशुल्क कोचिंग के लिए विद्यार्थियों के लिए छात्रवृति योजनाएं शुरू की गई हैं। ब्रेल पृष्ठों के उत्पादन को सुदृढ़ बनाने के लिए वर्तमान 10 ब्रेल प्रेस को आधुनिक बनाने तथा 15 नए ब्रेल प्रेस की स्थापना की योजना लॉच की गई है। इस योजना को लागू करने के लिए 3.86 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई हैं। दृष्टि बाधित लोगों के लिए राष्ट्रीय संस्थान, देहरादून ने पूर्वोत्तर परियोजना के अंतर्गत नेपाली, गारो तथा खासी भाषाओं में ब्रेल पाठ्यक्रम तैयार किया है। 'स्टेट स्पाइनल इंजरी केन्द्र' स्थापित करने के लिए योजना लांच की गई हैं। इसके लिए 20 करोड़ रुपए का आवंटन निर्धारित किया गया है। बधिर लोगों के लिए देश के प्रत्येक पांच क्षेत्रों में कॉलेज स्थापित करने की योजना जनवरी, 2015 में लांच की गई है इस योजना का उद्देश्य बधिर विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा जारी रखने तथा रोजार के अवसर सुधारने और उच्च शिक्षा के द्वारा बेहतर जीवन बनाने के लिए समान शैक्षणिक अवसर प्रदान करना है। निःशक्तजनों के कानूनी अधिकारों के प्रति जागरुकता बढ़ाने और निःशक्तता संबंधी कारणों के प्रति समाज को संवदेनशील बनाने के उद्देश्य से जागरुकता तथा प्रचार योजना लांच की गई है। दिल्ली तथा गुड़गांव में निःशक्तजनों के लिए दो 'राहगीरी' दिवस का आयोजन किया गया। निःशक्तजनों की सार्वभौमिक पहुंच के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान 'एक्सेसिबल इंडिया लांच' किया गया। निःशक्तता संबंधी प्रौद्योगिकी, उत्पाद तथा विषयों पर अनुसंधान के लिए योजना आरम्भ की गई है। स्वयं सेवी संगठनों को अनुदान सहायता में पारदर्शिता बढ़ाने तथा सरल आवेदन प्रक्रिया के लिए ऑनलाइन प्रणाली लागू की गई है। दोनों दिन की प्रेस वार्ता की वीडिओ देखें - सामाजिक न्याय अधिकारिता प्रेस वार्ता 11.6.15 https://www.youtube.com/watch?v=bvzFlcsdB7A&list=PLaypC1Q7dot2BbeOFAWZW-beQPcYr1G8W&index=11  परमाणु ऊर्जा विभाग प्रेस वार्ता 13.6.15 https://www.youtube.com/watch?v=U1zVpXQjRWs&list=PLaypC1Q7dot2BbeOFAWZW-beQPcYr1G8W&index=12

मोदी का एजेंडा है विकास अर्थात न्यूनतम मंत्रिमंडल से अधिकतम परिणाम का संकल्प।
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