कृषि और कृषक कल्‍याण योजनाएं (पुनर्गठन)

कृषि और सहकारिता विभाग पहले देश में कृषि विभाग और किसानों के कल्‍याण की 51 योजनाओं को कार्यान्वित कर रहा था। इन योजनाओं का हाल ही में पुनर्गठन किया गया है। पुनर्गठन के बाद अब ये पांच केन्‍द्र प्रायोजित मिशन, केन्‍द्रीय क्षेत्र की पांच योजनाएं और राज्‍य योजना की एक योजना हो गई हैं। इनके नाम इस प्रकार हैं :-

1. केन्‍द्र प्रायोजित मिशन

·        राष्‍ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन  

·        राष्‍ट्रीय टिकाऊ कृषि मिशन

·        राष्‍ट्रीय तिलहन और ऑयल पाम मिशन

·        राष्‍ट्रीय कृषि विस्‍तार एवं प्रौद्योगिकी मिशन

·        बागवानी के समन्वित विकास का मिशन

2.  केन्‍द्रीय क्षेत्र की योजनाएं

·        राष्‍ट्रीय फसल बीमा कार्यक्रम

·        कृषि सहकारिता संबंधी समन्वित योजना

·        कृषि विपणन के लिए समन्वित योजना

·        कृषि संगणना, अर्थव्‍यवस्‍था और सांख्यिकी संबंधी समन्वित योजना

·        आर्थिक सेवा सचिवालय

3. राज्‍य योजना की स्‍कीम  

·     राष्‍ट्रीय कृषि विकास योजना

इन योजनाओं की राष्‍ट्रीय, राज्‍य और क्षेत्रीय स्‍तर पर निरंतर समीक्षा की जाती है और मूल्‍याकंन भी किया जाता है। इसके अतिरिक्त, इन योजना के कार्यान्‍वयन में आने वाली कमियों का पता लगाने के लिए राज्‍यों के साथ बैठकों और क्षेत्रीय तथा राष्‍ट्रीय रबी/खरीफ मौसम के सम्‍मेलनों के मध्य चर्चा की जाती है। इस प्रकार चिन्हित त्रुटियों को दूर करने के उपायों यथा योजनाओं का सुधार और/अथवा कारगर कार्यान्‍यन के लिए मार्ग निर्देशों पर संबद्ध राज्‍य सरकारों के साथ विचार किया जाता है।

यह जानकारी कृषि और खाद्य प्रसंस्‍करण उ़द्योग राज्‍य मंत्री डॉ. संजीव कुमार बालियान ने आज लोक सभा में एक प्रश्‍न के लिखित उत्‍तर में दी।
मोदी का एजेंडा है विकास अर्थात न्यूनतम मंत्रिमंडल से अधिकतम परिणाम का संकल्प।
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गंगा विकास एवं पुनरुद्धार

12वीं योजना के मध्य राष्ट्रीय गंगा नदी थाला विकास प्राधिकरण (एनजीआरबीए), को लिए रुपये 2200 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इस संस्था को गंगा नदी में प्रदूषण रोकने का काम सौंपा गया है। इसके अतिरिक्त गंगा नदी के पुनरुद्धार कार्यक्रम पर पूरा बल दिया जा रहा है। कार्यक्रम में विभिन्न हितधारकों से विचार -विमर्श करके गंगा की सफाई में प्रगति की समीक्षा की गई। इस काम में विभिन्न हितघारक हैं, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, जल संसाधन, गंगा पुनरूद्धार और नदी विकास तथा शहरी विकास मंत्रालय, पर्यटन, जहाजरानी, पेयजल आपूर्ति और स्वच्छता तथा ग्राम विकास मंत्रालय, विभिन्न एनजीओ, विशेषज्ञ भी इस काम में साथ हैं तथा गंगा की सफाई के लिए काम कर रहे हैं। काम में गंगा नदी से जुड़े हुए पर्यावरण और प्रवाह जैसे मुद्दे शामिल हैं और उनके माध्यम गंगा नदी में प्रदूषण पर नियंत्रण किया जा रहा है। 
यह जानकारी आज राज्य सभा में जल संसाधन, नदी विकास और गंगा पुनरुद्धार राज्य मंत्री संतोष कुमार गंगवार ने एक लिखित उत्तर में दी।
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पहला अनुसंधान पोत सिंधु साधना,

प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (स्वतंत्र प्रभार), परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष एवं भू-विज्ञान राज्य मंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंह ने आज गोवा में मर्मूगावो बंदरगाह पर, एक ऐतिहासिक समारोह में, देश में बना पहला अनुसंधान पोत सिंधु साधना, राष्ट्र को समर्पित किया। इसे हाल ही में सीएसआईआर- राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान द्वारा खरीदा गया था। सिंधु साधना एक बहु विषयी अनुसंधान पोत है, जिसमें आकड़ा संग्रह, ईको साउंडर्स, अकोष्टिक डाप्लर, प्रोफाइलर, स्वा्यत्त मौसम केन्द्र , वायु गुणवत्ता नियंत्रक और कई अन्य विश्‍व स्तरीय आधुनिक उपकरण लगे हैं। 
इस अवसर पर डॉ. जितेन्द्र सिंह ने कहा कि 30 जून को श्री हरिकोटा से पीएसएलवी 23 उपग्रह के सफल प्रक्षेपण के बाद सिंधु साधना का जलावतरण विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि है। 
इस अवसर पर जहाज के कैप्टन और चालक दल के सदस्‍यों के अतिरिक्त डीजी सीएसआईआर डॉ. पी एस आहूजा, निदेशक सीएसआईआर - एनआईओ डॉ. एस डब्‍ल्‍यू ए नकवी तथा कई अन्‍य वैज्ञानिक और नाविक उपस्थित थे। 
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आंतरिक सुरक्षा, बजटीय प्रावधान

आंतरिक सुरक्षा, सीमा प्रबंधन और दिल्‍ली पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए बजटीय प्रावधान में बड़ी वृद्धि की गई है। इसके लिए धनराशि में 12.53% से भी अधिक वृद्धि के साथ गत वर्ष के 56,303.84 करोड़ रूपए से बढ़ाकर, इसे 63,585.26 करोड़ रूपए कर दिया गया है। 
पुलिस अनुदान जो केन्‍द्रीय सशस्‍त्र पुलिस बलों से संबंधित है, उसमें भी उल्‍लेखनीय वृद्धि की जा रही है, जैसा कि गृह मंत्रालय वर्तमान वित्‍त वर्ष के मध्य और भी अधिक बटालियनों को स्‍थापित करने की योजना बना रहा है। इसके अधीन धनराशि को 13.75% बढ़ाकर 52,264.81 करोड़ रूपए से 59,450.76 करोड़ रूपए किया गया है। 
पुलिस बल के अधिकारियों और जवानों द्वारा किये गये योगदान का महत्‍व देते हुए, राष्‍ट्रीय पुलिस स्‍मारक के लिए 50 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। 
कश्‍मीर से पलायन करने वाले लोगों के पुनर्वास के लिए वर्तमान वित्‍त वर्ष में विशेष सहायता के रूप में 500 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। 
मुख्‍य क्षेत्र के साथ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बीच समुचित संचार नेटवर्क स्थापित करने के उद्देश्‍य से 150 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है।
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बनी थी 6 कं, लूट परिवार की,

देश के साधन लूटने को बनी थी 6 कं, लूट परिवार की,
सत्ता उसकी जाते ही अब, बंद हो रही हैं चुपके- चुपके।
कोई नया व्यवसाय आरम्भ करना न करना चाहत आपकी,
शीर्ष सत्ता के प्रभाव से लिए लाभ का हिसाब तो देते जाओ।
भले सत्ता शीर्ष पे तेरी सास रही होगी, शक्तियां भी खास होंगी,
वह धन अमानत है इस देश की, या है सौगात तेरे बाप की।।  
देश के साधन लूटने को बनी थी 6 कं, लूट परिवार की,
सत्ता उसकी जाते ही अब, बंद हो रही हैं चुपके- चुपके।
.... हो रही हैं चुपके- चुपके।

मोदी का एजेंडा है विकास अर्थात न्यूनतम मंत्रिमंडल से अधिकतम परिणाम का संकल्प।
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राजग बजट 2014, ट्वीटर टिप्पणी

1.                 राजग बजट 2014, ट्वीटर टिप्पणी
2. राजग बजट 2014 ----संप्रग बजट 2004 से 2013 ? इनकी टिप्पणी (हमारी दृष्टी) से 

   VeeGee Narendra ‏@VGeEnn  57m

   @aditispeaks_ @KiranKS Typical Congi Confusion... pic.twitter.com/A4ysR3m5wK

   

   

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1. Tilak Relan ‏@YuvaaDarpan  13m

   @VGeEnn @KiranKS @aditispeaks_ with this statement, Sonia has indirectly accepted that this (so called UPA type Budget) is a Good Budget.

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2. @ParashuRam ‏@ParashuRamSansP  11m

   @VGeEnn @KiranKS @aditispeaks_ All Sonia's projects on Defense Budget (value),War Memorial,Pandit return,Patel statue,Beti BachaoNOTHING NEW

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3. @ParashuRam ‏@ParashuRamSansP  11m

   @VGeEnn @KiranKS @aditispeaks_ PLEASE AD TO THE LIST

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4. Tilak Relan ‏@YuvaaDarpan  5m

   @VGeEnn @KiranKS @aditispeaks_ ET seen No Vision, direction, roadmap or accountability in(so called UPA type Budget) and kept mum 4, 10 yrs?

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विकासोन्मुख प्रथम केंद्रीय बजट

विकास का अर्थशास्त्र 

विकासोन्मुख प्रथम केंद्रीय बजट 

युगदर्पण समाचार 
केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली की ओर से प्रस्तुत किए गए बजट भाषण में, सौ नए विकसित (स्मार्ट) शहर विकसित करने का उल्लेख है। बजट भाषण के कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान इस प्रकार हैं:

7060 करोड़़ रुपये की राशि नये शहरों को बसाने के लिए। विकास का अर्थशास्त्र 
1,000 करोड़़ रुपये से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजनाका शुभारम्भ।
2019 तक स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत सभी घरों में शौचालय सुविधा।
दीनदयाल ग्रामीण ज्योति योजना के अंतर्गत बिजली उपलब्ध कराने के लिए 500 करोड़़ रुपये के साथ शुभारम्भ होगा।
100 करोड़़ रुपये के साथ आदिवासियों के लिए वनबंधु कल्याण योजना।
बीमा क्षेत्र में प्रविनि (एफडीआई) 26 से बढ़ाकर 49% किये जाने का प्रस्ताव।
कभनि (ईपीएफ) योजना के अंतर्गत श्रमिकों के लिए न्यूनतम 1000 रुपये की पेंशन।

चार नए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान खोले जाएंगे।
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 14 हजार करोड़ की राशी आवंटित होगी।
बैंकों में सरकार द्वारा अपना वर्चस्व बनाये रखने के साथ जनता को शेयर बेचे जाएंगे और उनकी स्वायत्तता बढ़ाई जाएगी।

ई-वीजा का शुभारम्भ नौ हवाई अड्डों पर चरणबद्ध ढंग से होगा। 
अन्य बिंदु … UPDATED 

• वित्त मंत्रालय
• गंगा के जीर्णोद्धार के लिए प्रवासी भारतीय गंगा निधि  
• बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना शुरू करने का प्रस्‍ताव  
• वरिष्‍ठ नागरिकों के कल्‍याण पर विशेष बल  
• स्‍मार्ट शहरों के लिए 70 अरब 60 करोड़ रूपए का प्रावधान  
• पांच पर्यटन क्षेत्र बनाने के लिए चालू वित्तवर्ष में 500 करोड़ रुपये का प्रावधान  
• 2012 की पिछली अवधि से लागू संशोधनों से उत्पन्न नए मामलों की जांच उच्चस्तरीय समिति करेगी-वित्तमंत्री  
• एकता की मूर्ति के लिए 200 करोड़ रुपए की राशि आवंटित  
• दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के लिए 500 करोड़ रुपए की घोषणा  
• चुनिंदा क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए अनेक कदमों की घोषणा  
• सरकार व्यय सुधारों के विभिन्न पहलुओं की देखरेख के लिए व्यय प्रबंधन आयोग का गठन करेगी- वित्त मंत्री  
• 2014-15 के बजट में ऊर्जा क्षेत्र को उचित महत्व  
• आम बजट की मुख्‍य विशेषताएं  
• राष्‍ट्रीय औद्योगि‍क गलियारा प्राधिकरण स्‍थापित किया जाएगा  
• सूक्ष्‍म, मझौले और मध्‍यम उद्यम क्षेत्र के वित्‍त पोषण के लिए समिति का गठन  
• सरकार ने सबके लिए स्वास्थ्य लक्ष्य प्राप्त करने के लिए निशुल्क औषधि सेवा तथा निशुल्क निदान सेवा को प्रमुख वरीयता क्रम में रखा  
• वित्त मंत्री ने ऊर्जा सुधार के लिए 200 करोड़ रुपए और जल सुधार के लिए 500 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए ताकि दिल्ली को बनाया जा सके विश्व-स्तरीय शहर  
• सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए 3600 करोड़ रुपए की राशि निर्धारित  
• अनुसूचित जाति कल्याण योजना के लिए 50,548 करोड़ रुपए का प्रस्ताव  
• प्रधानमंत्री कृषि संचयी योजना  
• खाद्य क्षेत्र में सुधार लाने के लिए सरकार वचनबद्ध  
• हवाई अड्डों पर शुरू किये जाएंगे ई-वीजा  
• पूर्वोत्‍तर के लिए 24x7 चैनल ‘’अरुण प्रभा’’ शुरू किया जायेगा  
• हर भारतीय तक इंटरनेट की पहुंच बनाने के लिए शुरू किया जाएगा डिजिटल इंडिया कार्यक्रम  
• ग्रामीण गरीबी उन्‍मूलन के लिए राष्‍ट्रीय आजीविका मिशन  
• सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम चालू वित्‍त वर्ष में 2,47,941 करोड़ रुपये का निवेश करेंगे  
• सामुदायिक रेडियो केंद्रों को बढ़ावा देने की नई योजना के लिए 100 करोड़ रूपए का प्रावधान  
• जैविक कृषि विकास के लिए 100 करोड़ और पूर्वोत्तर में रेल संपर्क विकास लिए 1000 करोड़ रुपये का प्रस्‍ताव  
• राज्‍य पुलिस बलों के आधुनिकीरण के लिए राशि बढ़ाकर 3000 करोड़ रुपए की गई  
• वाराणसी में स्‍थापित किया जाएगा हथकरघा व्‍यापार सुविधा केन्‍द्र और शिल्‍प संग्रहालय  
• अल्‍पसंख्‍यकों के विकास हेतु ‘’कला, संसाधन और वस्‍तुओं में परंपरागत कौशल का उन्‍नयन’’ नामक कार्यक्रम प्रारंभ किया जाएगा  
• प्रत्‍येक किसान के लिए मृदा उर्वरता कार्ड योजना  
• रक्षा आबंटन बढ़ाकर 2,29,000 करोड़ रूपये किया गय  
• किसानों की सुविधा के लिए ‘’किसान टीवी’’ चैनल शुरू किया जाएगा  
• स्वच्छ भारत अभियान  
• तकनीकी विकास कोष के लिए 100 करोड़ रुपये आवंटित  
• शेयरों की बिक्री के जरिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की पूंजी बढ़ाई जाएग  
• सभी परिवारों को बैंक की सेवाएं उपलब्‍ध कराई जाएंगी  
• वित्त मंत्री ने 2037 करोड़ रूपये के परिव्यय के साथ “नमामि गंगे” नामक समन्वित गंगा संरक्षण मिशन की शुरूआत  
• किसान विकास पत्र (केवीपी) फिर शुरु किए जाएंगे  
• विशेष आर्थिक क्षेत्र सुदृढ़ किये जाएंगे  
• प्रौद्योगिकी केन्द्रित दूसरी हरित क्रांति में ‘’प्रोटीन क्रांति’’ पर जोर  
• युद्ध स्मारकों तथा राष्ट्रीय पुलिस स्मारक के लिए अधिक कोष का प्रावधान  
• अंडमान निकोबार द्वीप समूह में संचार सुविधाओं के लिए 150 करोड़ रुपए  
• जम्‍मू कश्‍मीर में विश्‍वस्‍तरीय खेल स्‍टेडियम विकसित करने के लिए चालू वित्‍त वर्ष में 200 करोड़ रूपए  
• व्‍यक्तिगत आयकर छूट सीमा में 50,000 रूपए वृद्धि हुई अधिभार दर में कोई परिवर्तन नहीं  
• गैर योजना व्‍यय 12,19,892 करोड़ रुपए का अनुमान  
• वर्ष 2014-15 के लिए 4.1 प्रतिशत राजकोषीय घाटे का लक्ष्‍य  
• विविध प्रकार के कौशल कार्यक्रम के लिए ‘’स्किल इंडिया’’ की घोषणा  
• 3पी नामक पीपीपी योजना को मुख्यधारा में लाने के लिए एक संस्था गठित की जाएगी  
• झारखंड और असम में 2 कृषि अनुसंघानों की स्थापना का प्रस्ताव तथा कृषि तकनीकी संरचना निधि के लिए 100 करोड़ रूपये का प्रावधान  
• जलवायु परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय अनुकूलन निधि की स्थापना होगी  
• रीयल एस्‍टेट इन्‍वेस्‍टमेन्‍ट ट्रस्‍ट और इंफ्रास्‍ट्रक्‍चर इन्‍वेस्‍टमेन्‍ट इस्‍ट को प्रोत्‍साहन  
• वर्ष 2022 तक सबके लिए आवास  
• श्‍यामा प्रसाद मुखर्जी ग्रामीण शहरी (रूरबन) मिशन 

मोदी का एजेंडा है विकास अर्थात न्यूनतम मंत्रिमंडल से अधिकतम परिणाम का संकल्प।
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